मुंबईतील आदिवासींचा अस्तित्वाचा लढा

 महानगराच्या मध्यभागी आजही हजारो आदिवासी कुटुंबे आपली ओळख, हक्क आणि अस्तित्व वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. “नॅशनल पार्क नव्हतं, तेव्हापासून आम्ही इथे आहोत” हे वाक्य केवळ भावना नाही, तर मुंबईतील आदिवासी समाजाचा ऐतिहासिक दावा आहे. पण मग प्रश्न उरतो—हे आदिवासी लढतायत तरी का?

आदिवासी वस्ती आणि इतिहास

आज ज्या भागाला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) म्हणून ओळखलं जातं, त्या परिसरात कोळी, कातकरी, वारली, ठाकूर अशा अनेक आदिवासी जमाती शेकडो वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. जंगल, शेती, मासेमारी आणि निसर्गावर आधारित जीवनशैली हा त्यांचा जीवनाधार होता.
राष्ट्रीय उद्यानाची अधिकृत घोषणा 1969 मध्ये झाली, पण त्याआधीही या भागात आदिवासींच्या पिढ्यान्-पिढ्या वसलेल्या होत्या—ही बाब सरकारी कागदपत्रांत आणि लोककथांमधूनही स्पष्ट होते.

संघर्षाचं मुख्य कारण काय?

आजचा संघर्ष केवळ घरांचा नाही, तर हक्कांचा आहे.

• वनहक्क कायदा (Forest Rights Act, 2006) असूनही अनेक आदिवासींना त्याचा लाभ मिळालेला नाही

• “अतिक्रमण” ठरवून घरे पाडण्याची कारवाई

• पुनर्वसनाबाबत स्पष्ट धोरणाचा अभाव

• पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधांची कमतरता

या सगळ्यामुळे आदिवासी समाज स्वतःला दुय्यम नागरिक असल्यासारखं अनुभवतो.

वनहक्क कायदा आणि वास्तव

वनहक्क कायदा आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक जमिनीवर अधिकार देतो. मात्र प्रत्यक्षात—

• अनेक अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित

• कागदपत्रांच्या नावाखाली दावे फेटाळले जातात

• स्थानिक प्रशासनाकडून सहकार्याचा अभाव

यामुळे कायदा असूनही न्याय मिळत नाही, अशी आदिवासींची ठाम भावना आहे.

मुंबईच्या विकासाची किंमत कोण मोजतोय?

मेट्रो प्रकल्प, रस्ते, पर्यटन, रिअल इस्टेट—या सगळ्या विकासाच्या नावाखाली जंगल आणि त्यात राहणाऱ्या आदिवासींवरच सर्वाधिक परिणाम होत आहे.
प्रश्न असा आहे की, विकास हवा की विस्थापन?
आदिवासींचा दावा आहे की विकास होऊ शकतो, पण तो त्यांच्या अस्तित्वाला संपवून नव्हे.

आदिवासींची मागणी काय आहे?

आदिवासी समाजाच्या मागण्या स्पष्ट आहेत—

• वनहक्क कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी

• जबरदस्तीची कारवाई थांबवावी

• योग्य आणि सन्मानजनक पुनर्वसन

• निर्णयप्रक्रियेत आदिवासींचा सहभाग

हा संघर्ष केवळ जमिनीचा नाही, तर ओळखीचा, स्वाभिमानाचा आणि न्यायाचा आहे.

निष्कर्ष

“आम्ही इथे बाहेरून आलेलो नाही, आम्ही इथलेच आहोत” हा आदिवासींचा आवाज आज मुंबईच्या रस्त्यांवर, आंदोलने आणि न्यायालयांपर्यंत पोहोचला आहे. नॅशनल पार्कच्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या समाजाला आज स्वतःच्या हक्कांसाठी लढावं लागतंय—ही बाब केवळ मुंबईसाठीच नाही, तर संपूर्ण देशासाठी विचार करण्यासारखी आहे.